village panchayats burn stubbl resolution: ਲੁਧਿਆਣਾ (ਤਰਸੇਮ ਭਾਰਦਵਾਜ)-ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਗਈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਕੁੱਲ 941 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 847 ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਡੀ.ਸੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੀ ਵਾਤਾਵਰਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ।
ਡੀ.ਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ‘ਚ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਹ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ‘ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ (ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ.) ਪੀਯੂਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੀਆਂ।ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਨਿਆਦੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।