“ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟਸ ਗਵਰਨੈਂਸ ਬਿੱਲ (ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਸ਼ਾਸਨ ਬਿੱਲ) ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ “ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ” ਲਿਆਏਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਡਾਣ ਮਿਲੀ ਹੈ।“ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟਸ ਗਵਰਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟਸ ਗਵਰਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਟੀ ਡੋਪਿੰਗ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ 1975 ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਟਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
ਐੱਮਪੀ ਸਤਨਾਮ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡਾਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ 2036 ‘ਚ ਓਲੰਪਿਕ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੇਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਤੀਜਾ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਐਮਪੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਖੇਡ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਖ਼ਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਡ ਹੀਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੂਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।” ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।”
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿੱਲੀ-NCR ‘ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਐਕਸ਼ਨ! ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਮਪੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ (ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨ) ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਬੋਰਡ (NSB) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ (NSFs) ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਰਵਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ NSB ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ NSF ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
