ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਾਲੀਥੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਟੀਮ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਸੈਨੇਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸਹੋਤਾ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਜੈਨ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਵਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਵੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਤਿੰਦਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ,ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਫਸਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਅਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 400 ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ 800 ਵਪਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ।
ਉੱਦਮੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50 ਮਾਈਕਰੋਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਢਿੱਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੌਲੀਥੀਨ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
