ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ HDFC ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀ-ਪੈਨਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ HDFC ਬੈਂਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, HDFC ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, HDFC ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਡੀ-ਪੈਨਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਉਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ HDFC ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ, ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ, ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ, ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ, ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ, ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ, ਕੈਪੀਟਲ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬੈਂਕ, ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ, ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ, ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ, ਫੈਡਰਲ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ 16,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 48,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 24,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਿਛਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਿਛਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੂਲਧਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 16,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਨੀ ਤੈਅ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ‘ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਬੰ.ਬਨੁ/ਮਾ ਚੀਜ਼, ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਫੈਲੀ ਦਹਿਸ਼ਤ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ HDFC ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
