ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NSA) ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ NSA ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਨੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ SSP ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ NSA ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣਾ ਉਸਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ‘ਹੀਮੈਨ’ Dharmendra ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਨੇ ਭਰਤੀ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਸ ਕਤਲ ਕੇਸ ਲਈ NSA ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ 9 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ SIT ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਨਾਮ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
