ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਚਾਰੀਆ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਅਹਿਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਆਚਾਰੀਆ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਆਚਾਰੀਆ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ‘ਚ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਛਾਪ ਕੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸਾਈਜ਼ ‘ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਸ ਲੱਖ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਆਚਾਰੀਆ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਆਫੀ ਅਯੋਗ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਧੂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚਾਰ ਉਂਗਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।’ ਅੱਗੇ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਹਾਡੇ (ਆਈਐਮਏ) ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਲੋਪੈਥੀ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਆਈਐਮਏ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਨੈਤਿਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।’ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਐਫਐਮਸੀਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : MDH ਤੇ Everest ਮਸਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ! ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
