ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖਤ ਨਜਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਮਿਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
CAQM ਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਵੇਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5.00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1 ਤੋਂ 9 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ “ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ” ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 9 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 59 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਮਾਮਲੇ ਸਿਰਫ਼ 8 ਅਤੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। CAQM ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਢੁਕਵੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
CAQM ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 206 ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 888 ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ “ਮਾਮੂਲੀ ਸੁਧਾਰ” ਦੱਸਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 9 ਮਈ, 2025 ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੰਬਰ 90 ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 2025 ਦੇ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭੂਟਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ LNJP ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ PM ਮੋਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14(1) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। CAQM ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਡੀਸੀ ਕੋਂ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
