ਵਿਆਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਰਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਫੌਜੀ ਨਰਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੇਲੀਨਾ ਜੌਹਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1988 ‘ਚ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2019 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 14 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 1977 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨਿਯਮ, ਜੋ ਵਿਆਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੌਜੀ ਨਰਸਿੰਗ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ 1995 ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇ- ‘ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪੂਰੇ’, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਇਹ ਅਪੀਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਘੋਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪਿਤਾ-ਪੁਰਖੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ, ਗੈਰ-ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਲਿੰਗ ਪੱਖਪਾਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਣਗੇ।
