ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਓਨਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 21 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਆਹ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕੋਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਿਖਾਓ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਖਿਅਕ ਵਜੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਘਪਲਾ, ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਖਰੀਦਿਆ 13 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਤਹਿਤ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਿਆ ਸਾਰਾ ‘India’, ਹੁਣ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਚੱਲੀ ਐ ਇੰਗਲੈਂਡ ! “
