1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ NBFC ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਤੱਥ ਬਿਆਨ (KFS) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਜਾਣ ਸਕਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ MPC ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸਦੀ ਦਰ (ਏਪੀਆਰ) ਯਾਨੀ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ NBFC ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ KFS ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਕ KFS ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੁਕਵੇਂ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸਾਂ ਸਮੇਤ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
APR ਕੀ ਹੈ?
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ ਫੀਸਦੀ ਦਰ (ਏਪੀਆਰ) ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੇ। APR ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੀਮਾ ਖਰਚਿਆਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਣਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ APR ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਭਾਜੜਾਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਛੱਡ ਭੱਜੇ ਮੰਤਰੀ!
KFS ਗਾਹਕ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ APR ਗਣਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਲੋਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਾਹਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਆਫਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ KFS ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
