ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਜੋ ਗਲਤ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ 1613105055 ਜਾਂ 1616650355 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 20 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਖਪਤਕਾਰ PSPCL ਖਪਤਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 63,702 ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਲ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਂਧ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਔਸਤ ਖਪਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਲਈ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹੁਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉੱਚ ਬਿੱਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 20 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਗੱਲਬਾਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ’-ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ CM ਮਾਨ ਦੀ ਦੋ ਟੁੱਕ
ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਔਸਤ ਖਪਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੇ ਮਈ ਵਿੱਚ 250 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 300-ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਵੀ 250 ਯੂਨਿਟ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਖਪਤ ਵਧ ਕੇ 450 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਖਪਤ 950 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ 300 ਯੂਨਿਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਸਲ ਖਪਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਿੰਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਪਤ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਿੰਨ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਔਸਤ ਖਪਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ
