ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 8 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤਕ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੀਫ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਲ 2023 ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਲਿਖਤ ਹੁਕਮ ਦਾ ਅਜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਡੀਏ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 18 ਜੂਨ 2021 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18 ਫਰਵਰੀ 2025 ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਵਧ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਡੀਏ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂਚ ਪੈਨਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਲਿਬਰਹਾਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿ/ਹਾਂਤ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਨੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ IAS, IPS, IFS ਤੇ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੀ ਵਧ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਵਾਦ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ
