ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਲਾਗੂ

ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਲ 2022-23 ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਹੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਪਰ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

0-100 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਰੇਟ 3.49 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ, 100-300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਰੇਟ 5.84 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਰੇਟ 7.30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਰੇਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਰਾਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਮੁਆਫ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਪਹਿਲੇ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਐਂਟੀ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਹੁਣ ਆਊ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ”

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇਗਾ ਚਾਲਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਛੋਟ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਐਲਾਨੇ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੂੰ 36149.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮਦਨੀ ਤੇ ਖਪਤ 88.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 2023-24 ਲਈ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣੇ ਅਜੇ 15 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ।