ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। 200 ਕਿਸਾਨ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭਾਵ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 9 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ ਸਿਰਫ 200 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਆਦਿ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
.jpg)
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਡੀਡੀਐਮਏ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੀਈਓ ਰਾਜੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੀ ਪੀ ਦੀਪਕ ਪੁਰੋਹਿਤ, ਪੁਲਿਸ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 10 ਦੌਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 100 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਏ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸ, ਤਿੰਨ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਦਮ
