PM Modi should : ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 135 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਸਲ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ‘ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਥੋਪ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।
