ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 3 ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪੱਖ ਵਿਚ 251 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ 185 ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਵੇਸੀ ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਪਾ ਸਾਂਸਦ ਧਰਮਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 850 ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਣਤੀ 543 ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ 815 ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 35 ਤੱਕ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 273 ਸੀਟਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ’ (2023) ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੈ।ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 3 ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026, ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ 2026 ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026 ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪੱਖ ਵਿਚ 251 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ 185 ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 850 ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਣਤੀ 543 ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ 815 ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 35 ਤੱਕ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 273 ਸੀਟਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਾਂਸਦ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੇਡ ਖ਼ਤਮ, ED ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਰੀਬ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ’ (2023) ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ
