ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ IAS ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮਰਹੂਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਾਧਾ ਰਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਤਾ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2000 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਨੇ 24 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਕਲੇਮ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰਹੀਣ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਐੱਸ ਸਾਂਗਵਾਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ MD, ਆਈਏਐੱਸ ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰੈਂਕਿੰਗ ਜਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਟਾਪ 10 ‘ਚ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ?
ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਡਰੱਗਸ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਸਣੇ ਟਾਰਗੈੱਟ ਕੀਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਖਮੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਗਿਛ ਲਈ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿਚ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹਨ, ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕਰੇਗੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: