ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ 17 ਫਰਵਰੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦਸਤੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਰੋਹਤਕ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਸੁਨਾਲੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਦਾਨ, ਰੋਹਤਕ ਡੀਸੀ ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰੋਹਤਕ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
SGPC ਨੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰੋਹਿਤਕ ਦਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮਰਹੀਮ ਨੂੰ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਦਾਚਾਰ ਕੈਦੀ ਅਧਿਨਿਯਮ 2022 ਦੀ ਧਾਰਾ-11 ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿਆਨਾਂ ਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਖਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦ.ਕੁਸ਼ੀ, ਤਿੰਨ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਭਰਾ ਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ
ਪਟਸ਼ੀਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲੇ ਦੇਣਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾ ਸਕਣ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਿਆ ਸਾਰਾ ‘India’, ਹੁਣ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਚੱਲੀ ਐ ਇੰਗਲੈਂਡ ! “
