ਮੁੱਖ ਹੈਲਥ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਾਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ ਸਖਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। PGI ਜੇਕਰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਏਫਿਊਲਐਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਇੰਸਟਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੀਜੀਆਈ ‘ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਹ ਨਾਮਰਸ ਵੇਸਟਵਾਟਰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀਜੀਆਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ 3.5 MGD ਲੀਕਵਡ ਵੇਸਟ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੀਜੀਆਈ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਐਕਟ 1974 ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਜੀਆਈ ਵਿਚ ਕੀ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਨਟ੍ਰਿਟੇਡ ਵੇਸਟਵਾਟਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਪੀਜੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਯੂਟੀ ਐਡਵਾਈਜਰ ਧਰਮਪਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : BSF ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ‘ਚ 20 ਪੈਕੇਟ ਹੈਰੋਇਨ, 2 ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਤੇ 242 ਰਾਊਂਡ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ
ਹੁਣ ਜਿਹੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 2.89 ਕਰੋੜ ਤੇ ਸੀਆਰਪੀਐੱਚ ਕੈਂਪਸ, ਹੱਲੋਮਾਜਰਾ ਨੂੰ 1.74 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ NGT ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੱਡਿਆਂ ਵਿਚ ਵੇਸਟਵਾਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ STP ਤੇ ETP ਇੰਸਟਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ਕੈਂਪਸ ਵੀ ਵੇਸਟਵਾਟਰ ਨੂੰ ਸਟਾਰਮ ਵਾਟਰ ਡ੍ਰੇਨੇਜ ਵਿਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: