ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਪਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਿਫਾਫੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਗੜਬੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਟ 2016 ਬਣਾ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਿਫਾਫੇ ਜ਼ਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਓਨਾ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਗਮ ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਚਾਲਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਈ, ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰੇਦਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚਹੋਏ ਕੁੱਲ 58 ਚਾਲਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕੁਲ 58 ਚਾਲਾਨ ਕਰਕੇ 30 ਕਿਲੋ 950 ਗ੍ਰਾਮ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ। ਲਗਭਗ 89,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ।
500 ਗ੍ਰਾਮ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਿਫਾਫੇ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਇਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ 3,000 ਰੁਪਏ ਤੇ 60 ਕਿਲੋ ਲਿਫਾਫੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ 2000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ 60 ਕਿਲੋ ਲਿਫਾਫਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਕਮ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਜਨਾਲਾ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਬੋਲੀ ਕੰਗਨਾ-‘ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹੀ’
ਨਿਗਮ ਦੀ ਇਸ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਚਾਲਾਨ ਵਿਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ‘ਤੇ 20,00 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 2,000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਐਜਸਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਿਆ ਸਾਰਾ ‘India’, ਹੁਣ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਚੱਲੀ ਐ ਇੰਗਲੈਂਡ ! “
