ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੋਟਾਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆਬਾਕੀਰ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਐੱਲ-1 ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਰਾਬ ‘ਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੁਪਰ ਐੱਲ-1 ਧਾਰਕ ਕੋਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਲਈ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੁਪਰ ਐੱਲ-1 ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ 10 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਕੀ ਸੀ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਸੁਪਰ ਐੱਲ-1 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 30-30 ਕਰੋੜ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ 30 ਕਰੋੜ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਟਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਓਪਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰ ਐੱਲ-1 ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ 9600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਸ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ 7200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ, 15584 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 26 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 3 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਧ ਮਾਲੀਆ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਿਆ ਸਾਰਾ ‘India’, ਹੁਣ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਚੱਲੀ ਐ ਇੰਗਲੈਂਡ ! “
