ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 14 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮਨਮਾਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਜੇਬੀ ਪਾਦਰੀਵਾਲਾ ਵੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 2014 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 884 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ 23 ਨੂੰ ਮਿਲੀ। 2004 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ-ਅੱਧੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 2014 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਈਡੀ ਲਈ 121 ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 95 ਫੀਸਦੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੈ। ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 124 ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 108 ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਇਹ 14 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ… ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?
ਸੀਜੀਆਈ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਕੜੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹੀ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਰਾਜਨੇਤਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ… ਇਹ ਕੋਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ 14 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 42 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ….
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ‘ਆਪ’ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ MLA ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ, CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜੁਆਇਨ
ਇਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਧਾਰਨ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਭੱਜਣ/ਦੂਜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਿਆ ਸਾਰਾ ‘India’, ਹੁਣ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਚੱਲੀ ਐ ਇੰਗਲੈਂਡ ! “
