Go First ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLT) ਨੇ ਸਵੈਇੱਛਤ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੱਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ Go First ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। NCLT ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (CIRP) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ Go First ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। NCLT ਨੇ Go First ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
NCLT ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੱਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ GoFirst ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। NCLT ਨੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ ਲਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ (IRP) ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”
ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਅੱਤਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਆਈਆਰਪੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ। ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਰਚੇ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 19 ਮਈ, 2023 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ GoFirst ਉਡਾਣਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 5 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਕੀਤੇ ਕਾਬੂ, 207 ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ ਸਣੇ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਬਰਾਮਦ
NCLT ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। NCLT ਨੇ GoFirst ਨੂੰ ਪਟੇਦਾਰਾਂ, ਰਿਣਦਾਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਸੂਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ GoFirst ਦੀ ਲਗਭਗ 11,463 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ। ਵਾਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਇੰਜਣਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Go First ਦੀਆਂ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ (DGCA) ਨੂੰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 45 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ Go First ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ 55 ਜਹਾਜ਼ ਸਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: