ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ EWS ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 3:2 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ST/ST/OBC ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“12 ਵੀ ਪਾਸ ਜੱਟ ਨੇ SHARE MARKET ‘ਚ ਪਾਈ ਧੱਕ , ਇੱਕ ਦਿਨ ‘ਚ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ! “
