ਬਹਿਰੀਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਪੀੜਤਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ- ਬਹਿਰੀਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹਿਰੀਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸ਼ੂਰਾ ਕੌਂਸਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 353 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ- ਜੇਕਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਫ ਅਲ ਮਾਵਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਬਹਿਰੀਨ ਰਵਾਇਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ‘ਚ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਤੇ ਹਨੇਰੀ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਲੇ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਕੰਧ
ਲੇਬਨਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰਡਨ ਅਤੇ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ। ਬਹਿਰੀਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਪੀੜਤਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁਆਫੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਹਿਰੀਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੌਂਸਲ ਹੈ। ਹਾਲਾ ਅਲ ਅੰਸਾਰੀ ਇਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ- ਧਾਰਾ 353 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 2015 ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਹਿਰੀਨ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਖਾਲਿਦ ਅਲ ਮੇਕਵਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਹ ਬਹਿਰੀਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਦੌੜ ‘ਚ ਤੂਫਾਨ ਵਾਂਗ ਧੱਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ athlete, ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਇਆ ਮਜ਼ਬੂਰ, CM Mann ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ”
