ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਬਾਨਸਿਰੀ ਲੋਅਰ ਹਾਈਡ੍ਰੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
NHPC ਦੇ ਵਿੱਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੋਇਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੀ ਯੂਨਿਟ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਅੱਠ ਯੂਨਿਟ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2-ਗੀਗਾਵਾਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2003 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਗਰਿੱਡ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਾਵਰ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਵਧਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ 212.5 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੁਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫੈਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 2,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 8 ਯੂਨਿਟਾਂ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 250 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ। NHPC ਦੇ ਵਿੱਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੋਇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਠ ਇਕਾਈਆਂ ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼ਰਮਨਾਕ! ਜੇਠ ਦੀ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੀ ਵਿਆਹੁਤਾ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਉੱਡੇ ਹੋਸ਼
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਡੇ ਡੈਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਵਲ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: