withdrawing money from PF: ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਫੰਡ (ਈਪੀਐਫ) ਤੋਂ ਫੰਡ ਕਢਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੀ.ਐੱਫ. ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਈਪੀਐਫ ਤੋਂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਐਫ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਇਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਕੋ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਐਫ ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਪੀਐਫ ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 10% ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਟੀਡੀਐਸ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ 10% ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਐਫ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
