ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਪੇਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਂਡ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਗੂ ਹਰਸਿਰਮਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਸੱਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।
ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਰਿਤੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ (ਬਸਪਾ), ਹਸਨੈਨ ਮਸੂਦੀ (ਜੇ ਐਂਡ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ) ਅਤੇ ਫੈਜ਼ਲ ਮੁਹੰਮਦ (ਐਨਸੀਪੀ) ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੱਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ।
ਵਫਦ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਤਾਂਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪੇਗਾਸਸ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਰਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਫਦ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਵਲੂੰਧਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੋਕਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
“ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦ ਛੱਡ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਮਕਸੂਦਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ, ਸੀਵਰੇਜ ਮਿਲੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਦਰਕ
ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪੈਗਾਸਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਸਮੇਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪੈਗਾਸਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾ: ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਚਤਾ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
