ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਆਡਿਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਘਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਾਹਤ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਡੀਟਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਨਰ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ..
