ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਗਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤਰੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਫਤਰ (ਐਫਆਰਆਰਓ) ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਆਰਆਰਓ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਰੰਗੀਨਾ ਕਾਰਗਰ ਨੂੰ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਈਜੀਆਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ “ਮੁਫਤ ਦੇ ਆਧਾਰ” ਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਮਐਚਏ ਨੇ ਨਿਯਮਿਤ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਈ-ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ -19 ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬਿਨਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਏ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
