ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਡਿਪੂ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਨੂੰ ਈਪੀਓਐਸ ਭਾਵ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸੇਲ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਮੋਬਾਈਲ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈਣ -ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਤੀ ਖਿਲਾਫ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਤਲਾਕ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ : ਹਾਈਕੋਰਟ
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ, ਖੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ।
ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ, ਈ-ਪੀਓਐਸ, ਭਾਵ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਸੇਲ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਈ-ਪੀਓਐਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪੈਸੇ ਡਿਪੂ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਆਪਰੇਟਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਫਿਰ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਰਿਚਾਰਜ ਰਕਮ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਐਲਆਈਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਿਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈ-ਪੀਓਐਸ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : BREAKING NEWS : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ DGP ਬਣੇ ਇਕ਼ਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਹੋਤਾ, ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਹੋਈ ਛੁੱਟੀ
