ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਅਜੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਆਏ ਦਿਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੋਟਲੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCW) ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੋਟਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 27 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਭਾਵ 1994 ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਟਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੋਟਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੋਟਲੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਫ੍ਰੈਂਚ ਔਰਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਲਾਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ 1994 ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ ਕੋਟਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸ ਔਰਤ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਪਰ ਕੋਟਲੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ 4 ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ 1998 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸਨ।
![national commission rekha sharma got three years extension](https://static.jagbani.com/multimedia/2021_8image_10_38_574889457rekhasharma-ll.jpg)
ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 15 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ?
![](https://dailypost.in/wp-content/uploads/2021/10/image-27.jpeg)
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰੇਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਭਜਨਪੁਰਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਾਠ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕਲਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ : ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ Acting ਛੱਡ ਖੋਲੀ ਆਪਣੀ ਨੂਟਰੀ ਕੁਲਚੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ | Inspirational Story | Street Food
![This image has an empty alt attribute; its file name is image-11.png](https://dailypost.in/wp-content/uploads/2021/10/image-11.png)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਰਤੇ ਪਰਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਹੋਈ ਭੰਨ-ਤੋੜ ‘ਤੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ‘ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ