ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਨੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਬੈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ਼ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਬਤ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀ. ਐੱਮ. ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਆਰਥਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ-:

Coconut Burfi Recipe in Hindi | 400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਰਫ਼ੀ ਘਰ ‘ਚ ਬਣਾਓ 100 ਰੁਪਏ ‘ਚ |Nariyal Ki Barfi Recipe

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ 240 ਮਾਮਲੇ, ਮੌਤ ਦੇ 60 ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਅੱਠ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।