ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਮੌਤ-ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਫਾਈਲਾਂ 13 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰ.ਟੀ.ਏ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਹੜਤਾਲ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਰਥਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸਲ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਕਾਸ ਜੁਨੇਜਾ (ਵਿੱਕੀ), ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਭਾਰਗਵ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਏ.ਪੀ.ਮੌਰੀਆ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਕਾਸ ਜੁਨੇਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਤਰੀਕ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 15 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
ਵੈਣ ਪਾਉਂਦੀ ਮਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਹੀ ਗਾਲ੍ਹਾਂ, ਰੋਂਦੀ ਕੁਰਲਾਉਂਦੀ ਮਾਰ ਰਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਮਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਅਵਾਜਾਂ…
