ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਈ. ਜੀ. ਆਈ. ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ NRI ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਜੋਂ ਸੱਦਾ ਦੇਣ, ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਏਜੰਡਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ 23-24 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਈਜੀਆਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਦੱਸਿਆ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ “ਗਲਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ” ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
ਸ੍ਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੁਣਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ।
ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਗਰ ਵਰਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਾਜਿਕ-ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੈਰੋਕਾਰ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਫਰਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ “ਅੰਨਦਾਤਾ” (ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਕਾਂ) ਲਈ, ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਿਸਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੱਭਿਅਕ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ, ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Atta Burfi Recipe | ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਖੋਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਟਾ ਬਰਫੀ | Wheat Flour Burfi | Diwali Special Desserts
ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ‘ਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
