ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐਸ. ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ. ਬੈਂਸ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸਿਕਿਊਟਰ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ।
ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ. ਬੈਂਸ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਵਕੀਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਵਕੀਲ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 24 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਖ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Atta Burfi Recipe | ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਖੋਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਟਾ ਬਰਫੀ | Wheat Flour Burfi | Diwali Special Desserts
ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 23 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਰ.ਐਸ. ਬੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ।
