ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਖੁਦ ਉਸ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ‘ਤੇ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
