ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐੱਮ.) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐੱਮ. ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐੱਮ. ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਵਿੱਚ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੇਲਵੇ, ਮੈਟਰੋ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ, ਬੱਸ ਟਰਮੀਨਲ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਧੂੜ ਕੰਟਰੋਲ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ, ਐਂਟੀ ਸਮੋਗ ਗੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ‘ਤੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐੱਮ. ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਵਾਹਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: