ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਭੋਗ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਝੂਠ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੋਗ ‘ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ‘ਤੇ, ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮਿਤੀ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 2 ਦਸੰਬਰ 2021 ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਲਾਨਜੀਤ ਉਰਫ਼ ਵਿਸ਼ਵਾਸਜੀਤ ਚੰਨੀ 2017 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਐਲਾਨਜੀਤ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
CM ਚੰਨੀ ਦਾ EXLUSIVE INTERVIEW “ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ, ਕਿਹਾ “ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ COPY ਨੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ!”
CM ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਵਾਲ–
ਜੇਕਰ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਵਰਾਮ ਨੂੰ 1500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦੱਸੋ। ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਨਵਰੀ 2022 ‘ਚ ਕਿਉਂ ਆਉਣਗੇ ? ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। 58 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ 35% ਵਧਾ ਕੇ ਲਏ ਗਏ, ਉਸ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ?
ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ? ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਿੱਲ ਨਾ ਦਿਓ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ?
ਚੰਨੀ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ 2008 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੇਤ ਦਾ ਰੇਟ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ 28 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਰੇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਖੁਦ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਚੰਨੀ ਵਿਚਾਲੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ‘ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਘਰ-ਘਰ ਅੰਦਰ ਚੱਲੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਚੰਨੀ ਦੀ ਗੱਲ’ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵਧਾਈ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
