ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ : ਹਾਈਕੋਰਟ

ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਮਨ-ਮੁਟਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਪਤੀ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਲਈ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Stuffed Mini Paratha | ਫਟਾਫਟ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਮਿੰਨੀ ਪਰਾਠਾਂ | Veg Paratha | Stuffed Bun Paratha”

ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਉਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।