ਹੁਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਨਵਾਂ ਕਾਲਮ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੁਣਾਵੀ ਖਰਚ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਲਮ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖ ਤੋਂ ਕਾਲਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੈਲੀਆਂ, ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਸਭਾਵਾਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਗੋਆ,ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਲਈ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਲਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਵੈਨ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖ ਤੋਂ ਕਾਲਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Mix Vegetables Recipe | Mix Veg Restaurant Style Mix Veg | Shorts Video

ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਵ ਕਾਨਨੂੰ 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 10ਏ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਉਤੇ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਅਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਾਰਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਖਰਚ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।