ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਲਿਮਟ ਵਧਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 2022 ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਲਿਮਟ ਨੂੰ 30 ਤੋਂ 35 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ 50,000 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਲਿਮਟ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। 2019 ਵਿਚ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਇਸ ਲਿਮਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਟੈਕਸ ਲਿਮਟ ਨੂੰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਲਿਮਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਕਿਤਸਕਾ ਖਰਚ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਟੌਤੀ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਇਸ ਗਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚ ਕਾਰਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਟੌਤੀ ਲਿਮਟ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ AAP ਦੀ ਬੇੜੀ ਲਾ ਸਕਣਗੇ ਪਾਰ ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਕਿਉਂ ਖੇਡਿਆ ਦਾਅ ? ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ? “
