ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 12 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ 12 ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਮ. ਖਾਨਲਿਵਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀਟੀ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤਰਕਹੀਣ ਵੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਕਤ ਅਸਾਮੀ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲੀ ਹਲਕੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੁਅੱਤਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ AAP ਦੀ ਬੇੜੀ ਲਾ ਸਕਣਗੇ ਪਾਰ ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਕਿਉਂ ਖੇਡਿਆ ਦਾਅ ? ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ? “
ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂਵਿਚ ਸੰਜੇ ਕੁਟੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ੇਲਾਰ, ਯੋਗੇਸ਼ ਸਾਗਰ, ਗਿਰੀਜ ਮਹਾਜਨ, ਹਰੀਸ਼ ਪਿੰਪਲੇ, ਅਤੁਲ ਭਾਰਤਖਲਕਰ, ਅਭਿਮਨਿਊ ਪਵਾਰ, ਬੰਟੀ ਬਾਗੜੀਆ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਕੁਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
