ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 4.3% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ 3.8% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2022 ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ 2016 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਰ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਹਰ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2022 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2015-16 ਲਈ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਫਾਰਮ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ 8,059 ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ 2022 ਵਿੱਚ ਟੀਚਾ ਆਮਦਨ 21,146 ਰੁਪਏ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ, NSSO ਦੇ 77ਵੇਂ ਦੌਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2018-19 ਵਿੱਚ, ਔਸਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ਼ 10,218 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵੀਏ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, 2022 ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਅਜੇ ਵੀ 12,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ।
ਇਸ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦੇ ਦੇ 50 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1.63 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 10% ਹੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2020-21 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2021-22 ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ 2021-22 ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ “163 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 1208 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ 2.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਐਮਐਸਪੀ ਮੁੱਲ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ”। ਇਹ ਅੰਕੜੇ 2020-21 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ 197 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 1286 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2021-22 ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 17% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ 2020-21 ਤੋਂ 7% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨੋਇਡਾ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ IPS ਦੇ ਘਰ IT ਦੀ ਰੇਡ, ਬੇਸਮੈਂਟ ‘ਚ 650 ਲਾਕਰ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ
ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਟਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੁਆਰਾ 2018 ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਆਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ) ਨੂੰ 2018 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਐਮਐਸਪੀ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵੰਡ ਐਮਐਸਪੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ – ਇਹ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 400 ਕਰੋੜਰੁਪਏ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ – ਮਾਰਕੀਟ ਦਖਲ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸਲ ਖਰਚਾ 3596 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਰਕਮਾਂ 50,000 ਤੋਂ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚਕਾਰ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕਮੀ ਹੈ।
ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸੰਕਟ ਸਮੇਤ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੀ ਹੈ। 2020-21 ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਖਰਚਾ 111,169 ਕਰੋੜ ਸੀ, 2021-22 ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨ 98,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 2022-23 ਲਈ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 73,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (PMFBY) ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ 12 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ 15 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਕਵਰੇਜ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਇਹ 68,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 11 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। 2021-22 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਹੁਣ RKVY ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਛੱਤਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ RKVY ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 3712 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਖਰਚੇ ਗਏ ਸਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਚੱਲਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਖੁਦ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ..”
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ‘ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ’ ਜੋੜਨ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿੱਕਲ ਪਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਜਟ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
