ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਜੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਸਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਵਾਬ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸੁਜੀਤ ਪਟੇਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਆਰਟੀਆਈ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਕਬਰ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦਾ 12,69,902 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਸੰਬਰ-2012 ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਬਾਕੀ
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 10 ਜਨਪਥ ਰੋਡ ਦਾ 4610 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸਤੰਬਰ-2020 ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਣਕਯਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਵਿੰਸੇਂਟ ਜਾਰਜ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਨੰਬਰ- ਸੀ-11/109 ‘ਤੇ 507911 ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅਗਸਤ 2013 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਕੌਮੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਫਤਰ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਫਤਰ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜੂਨ 2010 ਵਿੱਚ 9-ਏ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2013 ਤੱਕ ਅਕਬਰ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੰਗਲੇ ਖਾਲੀ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਐਕਸਟੇਂਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ।
ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਧੀ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ‘ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ।
