ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ CAA ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਅਤੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਏਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ 274 ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਥਿਤ ਸੀਏਏ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“CM ਫੇਸ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦਾ DAILY POST PUNJABI ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾ EXCLUSIVE INTERVIEW”
