ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਨਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖਿਲਾਫ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸੱਤਾਰੂੜ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਰੇਆ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਹਟਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਐਂਟੀ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਹੁਣ ਆਊ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਬੌਖਲਾ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਫ਼ਰ, NHAI ਨੇ 5 ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਵਧਾਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟੋਲ ਦੇ ਰੇਟ
ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਟਾਏ ਸਨ ਉਥੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।
