ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰੇਤ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਣਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਘੋਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖਿਲਾਫ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੇਤ ਦੀ ਖੱਡ ਉਪਰ ਬੋਰਡ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖੱਡ ਹੈ। ਹਰ ਖੱਡ ਉਪਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“PTC ਦੇ MD ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ, ਇੱਕਲਾ ਪੀਟੀਸੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੈ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ?”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਡਰੋਨ ਮੈਪਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋਂ ਮੋਨੀਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਖੱਡਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 60 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਰੇਤ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਧੜਾਧੜ ਪਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
