ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਿਸਤੌਲ ਸਣੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਐੱਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਟ੍ਰੋਪੋਲੀਟੀਨ ਪੁਲਿਸ, ਲੰਦਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਿਵਾਲਵਰ, ਐਮਿਊਨੀਸ਼ਨ, ਚਾਕੂ, ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਤੇ ਡਾਇਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੀਏ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“PTC ਦੇ MD ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ, ਇੱਕਲਾ ਪੀਟੀਸੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੈ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ?”
ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਲੰਦਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦਾ 17 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PM ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਰੰਗ, ਅਲਾਪਿਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਗ
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਦਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਰੇਨ ਐਂਡ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਆਫਿਸ ਨੂੰ 13 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ 2004 ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ 1940 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
