ਦੰਗਿਆਂ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਘਰ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਢਾਹੁਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਮੁਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਥੋਪਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਬੀਰ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੀੜਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ, ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਦਿ ਹਨ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
p>ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“PTC ਦੇ MD ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ, ਇੱਕਲਾ ਪੀਟੀਸੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੈ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ?”
